गट-क पूर्व परीक्षा 2026
MPSC सराव प्रश्न | आगामी गट-क पूर्व परीक्षा 2026 साठी अत्यंत उपयुक्त
राज्यशास्त्र विषयावर आधारित महत्त्वाचे सराव प्रश्न सोडवा. पर्याय निवडताच लगेच निकाल, योग्य उत्तर आणि सविस्तर स्पष्टीकरण पाहा.
१. 'सांप्रदायिक मतदारसंघाचा जनक' (Father of Communal Electorate) म्हणून कोणाला ओळखले जाते?
स्पष्टीकरण: १९०९ च्या कायद्याने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करून सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाची सुरुवात केली. म्हणून लॉर्ड मिंटो यांना 'सांप्रदायिक मतदारसंघाचा जनक' मानले जाते.
२. प्रांतांमध्ये 'द्विदल शासन पद्धती' (Dyarchy - राखीव व सोपीव विषय) कोणत्या कायद्यान्वये लागू करण्यात आली?
स्पष्टीकरण: १९१९ च्या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायद्याने प्रांतांमध्ये 'द्विदल शासन पद्धती' लागू केली.
३. व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेत (Executive Council) सामील होणारे पहिले भारतीय व्यक्ती कोण होते?
स्पष्टीकरण: १९०९ च्या कायद्यानुसार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हे कार्यकारी परिषदेत 'कायदा सदस्य' म्हणून नियुक्त होणारे पहिले भारतीय ठरले.
४. प्रांतांमधील द्विदल शासन रद्द करून 'प्रांतीय स्वायत्तता' (Provincial Autonomy) कोणत्या कायद्याने लागू केली?
स्पष्टीकरण: १९३५ च्या कायद्याने प्रांतांमधील द्विदल शासन (Dyarchy) रद्द करून प्रांतांना 'स्वायत्तता' दिली आणि केंद्रात द्विदल शासन प्रस्तावित केले.
५. देशात पहिल्यांदाच 'प्रत्यक्ष निवडणूक' (Direct Election) पद्धत कोणत्या कायद्याने सुरू झाली?
स्पष्टीकरण: देशात पहिल्यांदाच केंद्रात द्विगृही कायदेमंडळ आणि प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धत १९१९ च्या कायद्याने सुरू झाली.
६. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि फेडरल कोर्ट (Federal Court) स्थापन करण्याची तरतूद कोणत्या कायद्यात होती?
स्पष्टीकरण: चलन व पत नियंत्रणासाठी RBI आणि संघराज्यासाठी १९३७ मध्ये फेडरल कोर्ट स्थापन करण्याची तरतूद १९३५ च्या कायद्यात होती.
७. १ ऑक्टोबर १९२६ रोजी 'संघराज्य लोकसेवा आयोगाची' (Public Service Commission) स्थापना कोणत्या कायद्यातील तरतुदीनुसार झाली?
स्पष्टीकरण: १९१९ च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार आणि ली कमिशनच्या शिफारशीवरून नागरी सेवकांच्या भरतीसाठी १९२६ मध्ये आयोगाची स्थापना झाली.
८. १८५८ च्या कायद्याने स्थापन झालेले भारतमंत्र्यांचे १५ सदस्यीय 'इंडिया कौन्सिल' (India Council) कोणत्या कायद्याने रद्द करण्यात आले?
स्पष्टीकरण: १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याने इंडिया कौन्सिल रद्द केले आणि त्याऐवजी भारतमंत्र्याला सल्लागारांची टीम देण्यात आली.
९. 'केंद्रात' आणि 'प्रांतांत' विषयांची विभागणी ३ सूचींमध्ये (संघ, प्रांतीय आणि समवर्ती सूची) कोणत्या कायद्याने केली?
स्पष्टीकरण: १९३५ च्या कायद्याने संघ सूची, प्रांतीय सूची आणि समवर्ती सूची अशी अधिकारांची त्रिस्तरीय विभागणी केली.
१०. केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून प्रांतिक अर्थसंकल्प पहिल्यांदा कोणत्या कायद्याने वेगळा करण्यात आला?
स्पष्टीकरण: १९१९ च्या कायद्याने पहिल्यांदाच प्रांतिक अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून वेगळा केला आणि प्रांतांना स्वतःचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा अधिकार दिला.
११. १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याबाबत खालील विधाने विचारात घ्या:
अ. हा एक अत्यंत विस्तृत दस्तऐवज होता ज्यात ३२१ कलमे आणि १० परिशिष्टे होती.
ब. या कायद्याने प्रांतीय स्वायत्तता लागू केली.
क. या कायद्यानुसार ११ पैकी ६ प्रांतांमध्ये द्विगृही कायदेमंडळाची तरतूद करण्यात आली.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
स्पष्टीकरण: तिन्ही विधाने १९३५ च्या कायद्याबाबत पूर्णपणे अचूक आहेत. (६ प्रांत: बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, आसाम).
१२. 'द्विगृही कायदेमंडळा'बाबत (Bicameralism) खालील विधाने तपासा आणि योग्य पर्याय निवडा:
अ. देशात पहिल्यांदाच 'केंद्रात' द्विगृही कायदेमंडळ १९१९ च्या कायद्याने अस्तित्वात आले.
ब. 'प्रांतांमध्ये' द्विगृही कायदेमंडळाची तरतूद १९३५ च्या कायद्याने करण्यात आली.
स्पष्टीकरण: हा आयोगाचा वारंवार विचारला जाणारा ट्रॅप आहे. 'केंद्रात' द्विगृही मंडळ १९१९ मध्ये आले, तर 'प्रांतांमध्ये' द्विगृही मंडळ १९३५ मध्ये आले.
१३. जोड्या लावा:
कायदे
अ. १८५८ चा कायदा
ब. १९०९ चा कायदा
क. १९१९ चा कायदा
ड. १९३५ चा कायदा
वैशिष्ट्ये
i. प्रांतांमध्ये द्विदल शासन पद्धती (Dyarchy)
ii. इंडिया कौन्सिल रद्द
iii. भारतमंत्री (Secretary of State) पदाची निर्मिती
iv. मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ
स्पष्टीकरण: १८५८: भारतमंत्री, १९०९: मुस्लिम मतदारसंघ, १९१९: प्रांतात द्विदल शासन, १९३५: इंडिया कौन्सिल रद्द.
१४. १९१९ च्या कायद्याबाबत (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा) खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?
स्पष्टीकरण: हे विधान चुकीचे आहे कारण मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ १९०९ च्या (मोर्ले-मिंटो) कायद्याने दिले होते, १९१९ च्या नाही.
१५. 'सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वा'बाबत (Communal Representation) खालील विधाने काळजीपूर्वक वाचा:
अ. १९०९ च्या कायद्याने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ देऊन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाची सुरुवात केली.
ब. १९१९ च्या कायद्याने ही पद्धत शीख, ख्रिश्चन आणि अँग्लो-इंडियन यांच्यासाठी विस्तारित केली.
क. १९३५ च्या कायद्याने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाची पद्धत पूर्णपणे रद्द केली.
वरीलपैकी अयोग्य (चुकीचे) विधान/ने ओळखा.
स्पष्टीकरण: १९३५ च्या कायद्याने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाची पद्धत रद्द केली नाही, तर उलट ती अधिक 'विस्तारित' करून दलित वर्ग, महिला आणि कामगार यांच्यासाठीही लागू केली होती.
१६. खालील घटनांचा योग्य कालानुक्रम (Chronological Order) लावा:
अ. सायमन कमिशन
ब. मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा
क. प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy)
ड. मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा
स्पष्टीकरण: मोर्ले-मिंटो (१९०९) -> मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड (१९१९) -> सायमन कमिशन (१९२७) -> प्रांतीय स्वायत्तता (१९३५).
१७. विधान (A) आणि कारण (R) विचारात घ्या आणि योग्य पर्याय निवडा:
विधान (A): १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याने प्रांतांमधील 'द्विदल शासन पद्धती' (Dyarchy) संपुष्टात आणली.
कारण (R): १९३५ च्या कायद्याने केंद्रात 'द्विदल शासन पद्धती' लागू करण्याची तरतूद केली होती.
स्पष्टीकरण: दोन्ही विधाने सत्य आहेत. परंतु प्रांत पातळीवर द्विदल शासन रद्द करण्याचे कारण केंद्रात द्विदल शासन आणणे हे नव्हते, तर प्रांतांना प्रशासकीय 'स्वायत्तता' (Autonomy) देणे हे होते.
१८. खालीलपैकी कोणती तरतूद/कोणत्या तरतुदी १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यात नव्हती/नव्हत्या?
अ. संघराज्य, प्रांतीय आणि समवर्ती अशा तीन सूचींची निर्मिती.
ब. प्रांतांमध्ये 'द्विदल शासन पद्धती'ची (Dyarchy) सुरुवात.
क. भारतीय रिझर्व्ह बँक स्थापन करण्याची तरतूद.
स्पष्टीकरण: प्रांतांमध्ये 'द्विदल शासन पद्धती' (Dyarchy) १९१९ च्या कायद्याने सुरू झाली होती. १९३५ च्या कायद्याने ती रद्द केली.
१९. सत्तेची विभागणी आणि कायदेमंडळाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या:
अ. १९१९ च्या कायद्याने केंद्रीय आणि प्रांतीय विषयांची विभागणी केली.
ब. १९१९ च्या कायद्याने प्रांतीय विषयांची 'राखीव' (Reserved) आणि 'सोपीव' (Transferred) अशी विभागणी केली.
क. १९३५ च्या कायद्याने प्रांतांमधील राखीव आणि सोपीव विषयांची विभागणी रद्द करून प्रांतीय स्वायत्तता दिली.
वरीलपैकी अचूक विधाने कोणती?
स्पष्टीकरण: हे विधान द्विदल शासन (Dyarchy) आणि प्रांतीय स्वायत्तता (Autonomy) यातील घटनात्मक बदल अत्यंत अचूकपणे स्पष्ट करते.
२०. १९१९ च्या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड कायद्यानुसार 'राखीव विषयांवर' (Reserved Subjects) कायदे करण्याचा अधिकार कोणाला होता?
स्पष्टीकरण: १९१९ च्या द्विदल शासनानुसार 'सोपीव विषयांवर' गव्हर्नर व मंत्रीमंडळ निर्णय घेत असत (जे विधिमंडळाला जबाबदार होते), तर 'राखीव विषयांवर' गव्हर्नर आणि त्याचे कार्यकारी मंडळ निर्णय घेत असत (जे विधिमंडळाला जबाबदार नव्हते).