MPSC RESOURCE HUB महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी प्रश्नपत्रिका, विश्लेषण व अभ्याससाहित्य
PDF • PYQ • SYLLABUS • ANALYSIS

MPSC गट-क व तलाठी पूर्व परीक्षा: अर्थव्यवस्था घटकनिहाय प्रश्नविश्लेषण (2018 ते 2025) | MPSC Group C Economics Topic-Wise PYQ Analysis & IMP Topics

MPSC Group C & Talathi Prelims Special Analysis

एमपीएससी गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा (2018–2025): अर्थव्यवस्था विषयाचे संपूर्ण व बिनचूक मायक्रो-सबटोपिक वर्गीकरण

मागील 7 संयुक्त पूर्व परीक्षांमधील अर्थव्यवस्था विषयाच्या सर्व प्रश्नांचे 10 सूक्ष्म उपघटकांनुसार अचूक विश्लेषण व IMP Topics

2018 ते 2025 (7 परीक्षा) Indian Economy & Planning 10 सूक्ष्म उपघटक (Micro-Subtopics) तलाठी, लिपिक, कर सहाय्यक व गट-क पदांसाठी उपयुक्त
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे (MPSC) अधिसूचित केलेल्या गट-क पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या अधिकृत अभ्यासक्रमानुसार (Official Syllabus) 2018 ते 2025 या 7 वर्षांतील अर्थव्यवस्था (Economics PYQ) विषयाच्या प्रत्येक प्रश्नाचे केलेले अत्यंत तंतोतंत उपघटकनिहाय (10 Micro-Subtopics) वर्गीकरण या पोस्टमध्ये दिले आहे. आगामी MPSC गट-क पूर्व परीक्षा, तलाठी भरती (ग्राम महसूल अधिकारी), लिपिक-टंकलेखक (Clerk-Typist), कर सहाय्यक (Tax Assistant), उद्योग निरीक्षक आणि दुय्यम निरीक्षक या पदांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्थव्यवस्थेतील कोणते घटक सर्वाधिक महत्त्वाचे आहेत, हे यावरून स्पष्ट होईल.

01 अर्थव्यवस्था विषयाची वर्षनिहाय प्रश्नसंख्या (2018 ते 2025)

परीक्षा वर्ष परीक्षेचे नाव प्रश्नसंख्या
2025महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 202515
2024महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 202415
2023महाराष्ट्र गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 202315
2022महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 202215
2021महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 202115
2019महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 201915
2018महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 201815
एकूण (7 परीक्षा)2018 ते 2025 मधील परीक्षा आराखड्यानुसार एकूण प्रश्न105 प्रश्न

02 गट-क व तलाठी पूर्व परीक्षेसाठी अर्थव्यवस्थेतील सर्वाधिक महत्त्वाचे घटक (Most IMP Topics)

मागील 7 परीक्षांच्या अभ्यासावरून असे स्पष्ट होते की, बँकिंग/मौद्रिक धोरण, सार्वजनिक वित्त आणि दारिद्र्य/बेरोजगारी या घटकांवर अर्थव्यवस्थेतील सर्वाधिक प्रश्न विचारले जातात:

उपघटकाचे नाव (Micro-Subtopic) अंदाजित प्रश्न भारांश परीक्षेसाठी प्राधान्य (Priority)
1. बँकिंग, नाणेबाजार व मौद्रिक धोरण (RBI, रेपो दर, राष्ट्रीयीकरण)18+🔥 अति-महत्त्वाचा (Most IMP)
2. सार्वजनिक वित्त, अर्थसंकल्प व करप्रणाली (राजकोषीय तूट, वित्त आयोग, FRBM)16+🔥 अति-महत्त्वाचा (Most IMP)
3. दारिद्र्य, बेरोजगारी व दारिद्र्य निर्मूलन योजना (तेंडुलकर, रंगराजन, MGNREGA)15+🔥 अति-महत्त्वाचा (Most IMP)
4. लोकसंख्याशास्त्र, साक्षरता व मानवी विकास (जनगणना 2011, HDI)10+⭐ उच्च प्राधान्य (High Priority)
5. शेती, ग्रामीण विकास व सेंद्रिय शेती (नाबार्ड, प्रधानमंत्री किसान योजना)10+⭐ उच्च प्राधान्य (High Priority)
6. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, जागतिक संस्था व परकीय भांडवल (WTO, FDI, व्यवहारतोल)09+⭐ उच्च प्राधान्य (High Priority)
7. उद्योग, पायाभूत सुविधा, सहकार व MSME क्षेत्र08+📌 महत्त्वाचा (Important)
8. राष्ट्रीय उत्पन्न, पंचवार्षिक योजना व लेखापरीक्षण (CAG)15+📌 महत्त्वाचा (Important)

03 अर्थव्यवस्था: 10 सूक्ष्म उपघटकांनुसार संपूर्ण प्रश्नविश्लेषण (2018–2025)

खालील कोणत्याही उपघटकावर क्लिक करून त्यातील उप-मुद्दे व वर्षनिहाय प्रश्न पहा:

१. राष्ट्रीय उत्पन्न व मोजमाप (National Income & Accounting)4 प्रश्न

राष्ट्रीय उत्पन्न संकल्पना व मोजमाप

  • २०१९राष्ट्रीय उत्पन्न ही मुख्यत्वे 'प्रवाही संकल्पना' (Flow Concept) आहे की साठा (Stock Concept), यावरील संकल्पनात्मक विधान.
  • २०२१देशांतर्गत उत्पादन (GDP) व निख्वळ राष्ट्रीय उत्पादन (NNP) मधील फरक आणि घटक किंमतीनुसार मोजमाप.
  • २०२२महाराष्ट्राच्या व भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील (GDP) प्राथमिक, द्वितीयक आणि तृतीयक क्षेत्रांचा वाटा.
  • २०२४भारतातील विविध राज्यांमधील दरडोई उत्पन्नाची तुलना आणि राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणीतील तांत्रिक अडचणी.
२. दारिद्र्य, बेरोजगारी व दारिद्र्य निर्मूलन योजना (Poverty, Unemployment & Schemes)10 प्रश्न

दारिद्र्य मोजमाप व समित्या

  • २०१८'सुवर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' (SGSY - १९९९) आणि 'एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम' (IRDP) चे मुख्य निकष व उद्दिष्टे.
  • २०१९एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) चे मूळ लाभार्थी (अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर आणि ग्रामीण कारागीर).
  • २०२१निरपेक्ष दारिद्र्य (Absolute Poverty) आणि सापेक्ष दारिद्र्य (Relative Poverty) यांमधील मूलभूत फरक आणि व्याख्या.
  • २०२१अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेशनच्या वापरामुळे निर्माण होणारी बेरोजगारी (तांत्रिक बेरोजगारी / Technological Unemployment).
  • २०२१विविध सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमांमधून सांस्कृतिक विकास कार्यक्रमाचा दारिद्र्य निर्मूलनाशी नसलेला थेट संबंध.
  • २०२२दारिद्र्य पुनर्परीक्षण समिती (सी. रंगराजन समिती २०११-१२) ने ठरवलेले उपभोग्य खर्चाचे निकष.
  • २०२२आयसीएमआर (ICMR) व नियोजन आयोगानुसार ग्रामीण भागातील व्यक्तीसाठी ठरवलेली दैनंदिन आहार उष्मांक गरज (२४०० कॅलरी/दिवस).
  • २०२३सुरेश तेंडुलकर समिती (२००५) ने दारिद्र्यरेषेच्या मोजमापासाठी कॅलरी ऐवजी आरोग्य व शिक्षणावरील 'प्रतिव्यक्ती महिना उपभोग्य खर्च' (MPCE) आधारभूत मानणे.
  • २०२३कृषी क्षेत्रात गरजेपेक्षा जास्त श्रमिक कार्यरत असणे (प्रच्छन्न/छुपी बेरोजगारी - सीमांत उत्पादकता शून्य असणे).
  • २०२४महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA): १०० दिवसांच्या अकुशल रोहयो रोजगाराची कायदेशीर हमी.
३. बँकिंग, नाणेबाजार व मौद्रिक धोरण (Banking, Money Market & Monetary Policy)14 प्रश्न

बँक राष्ट्रीयीकरण व आरबीआय

  • २०१८१५ एप्रिल १९८० रोजी ६ प्रमुख व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण (२० कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असणाऱ्या बँका).
  • २०१९व्यापारी बँकांची ठेवी स्वीकारणे व कर्ज देणे ही कार्ये आणि मध्यवर्ती बँकेचे पतपैसा नियंत्रण.
  • २०२१चलनी नोटा, नाणी आणि व्यापारी बँमधील मागणी ठेवी (Demand Deposits) यांवर आधारित संकुचित पैसा (M1 Money Supply) ची व्याख्या.
  • २०२१औद्योगिक विकासासाठी विकास वित्तीय संस्था (DFIs) म्हणून आयडीबीआय (IDBI), आयएफसीआय (IFCI) यांची स्थापना.
  • २०२२रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ज्या दराने व्यापारी बँकांना अल्पमुदतीचे कर्ज देते तो दर (रेपो दर / Repo Rate).
  • २०२२१९ जुलै १९६९ रोजी ५० कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या १४ मोठ्या व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण.
  • २०२२नोव्हेंबर १९६५ मध्ये आरबीआयने सुरू केलेली 'Credit Authorisation Scheme'.
  • २०२२भारतातील नाणेबाजारात निधीची कमतरता असण्याची मुख्य कारणे (अपुरी बचत, रोख रक्कमेची वाढती मागणी).
  • २०२२महागाईच्या काळात 'महसुली/महाग चलन धोरण' (Dear Money Policy) आणि मंदीच्या काळात 'स्वस्त चलन धोरण' (Cheap Money Policy).
  • २०२३रोख राखीव प्रमाण (CRR) वाढवल्यास बँकांची पत निर्मिती क्षमता कमी होणे.
  • २०२४हिल्टन यंग आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल १९३५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ची स्थापना.
४. सार्वजनिक वित्त, अर्थसंकल्प व करप्रणाली (Public Finance, Budget & Fiscal Policy)13 प्रश्न

करप्रणाली, वित्त आयोग व राजकोषीय धोरण

  • २०१८केंद्र व राज्यांमध्ये करांच्या वाटपासाठी राष्ट्रपतींद्वारे दर ५ वर्षांनी स्थापन होणारा घटनात्मक आयोग (वित्त आयोग - Article 280).
  • २०१९केंद्र सरकारच्या महसुली प्राप्ती आणि महसुली खर्चाचे स्पष्टीकरण देणारे अंदाजपत्रक (महसुली अंदाजपत्रक).
  • २०१९शासनाचे कर, सार्वजनिक खर्च आणि सार्वजनिक कर्जाशी संबंधित धोरण (राजकोषीय धोरण / Fiscal Policy).
  • २०२१सार्वजनिक महसूल आणि सार्वजनिक खर्च तंतोतंत समान असणारी स्थिती (समतोल अंदाजपत्रक / Balanced Budget).
  • २०२१आयकरापासून मिळणारे उत्पन्न केंद्र सरकारद्वारे गोळा केले जाणे व वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांमध्ये वाटले जाणे.
  • २०२१महामंडळ कर (Corporation Tax) हा प्रत्यक्ष कर असणे, तर वस्तू व सेवा कर (GST) हा अप्रत्यक्ष कर असणे.
  • २०२२राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा (FRBM Act 2003) ५ जुलै २००४ पासून लागू होणे.
  • २०२२सार्वजनिक आयव्ययाचे विभाग: सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक महसूल, सार्वजनिक कर्ज आणि वित्तीय प्रशासन.
  • २०२२राज्य सरकारची भांडवली प्राप्ती: बाजारातील कर्जे, केंद्राकडून मिळालेली कर्जे आणि अल्पबचतीमधील वाटा.
  • २०२२वाढत्या कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेमुळे सार्वजनिक खर्चात होणारी सातत्यपूर्ण वाढ.
  • २०२३एकूण खर्च - (एकूण महसूल + बिगर-कर्ज भांडवली जमा) म्हणजेच सरकारची एकूण कर्ज घेण्याची गरज (राजकोषीय तूट / Fiscal Deficit).
  • २०२४१५ वा वित्त आयोग (एन.के. सिंग): राज्यांचा केंद्रीय करांमधील वाटा ४१% ठरवणे.
५. शेती, ग्रामीण विकास व सेंद्रिय शेती (Agriculture & Rural Development)6 प्रश्न

कृषी पतपुरवठा व योजना

  • २०१८शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार १२ जुलै १९८२ रोजी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेची स्थापना (नाबार्ड / NABARD).
  • २०१९महाराष्ट्राचे सेंद्रिय शेती धोरण (२०१३), कृषी संजीवनी योजना (२०११) आणि ॲग्री-बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प.
  • २०२१कृषी, कुटिरोद्योग व ग्रामीण उद्योगांना पुनर्वित्त पुरवठा (Refinance) करणारी सर्वोच्च संस्था (नाबार्ड).
  • २०२२तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी १९८५-८६ मध्ये सुरू झालेला राष्ट्रीय तेलबिया विकास प्रकल्प (NODP).
  • २०२३ग्रामीण भागात थेट शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीचा पतपुरवठा करणाऱ्या गाव पातळीवरील संस्था (प्राथमिक कृषी पत संस्था / PACS).
  • २०२४पात्र शेतकरी कुटुंबांना वर्षाला ₹६,००० चा थेट आर्थिक लाभ देणारी पीएम-किसान योजना (PM-KISAN).
६. उद्योग, पायाभूत सुविधा व सहकार (Industry, Infrastructure & Cooperation)5 प्रश्न

औद्योगिक धोरणे व एमएसएमई

  • २०१८१९५६ चे औद्योगिक धोरण: उद्योगांचे तीन अनुसूचींमध्ये (Schedule A, B, C) वर्गीकरण आणि सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार.
  • २०१९ग्राम आणि लघुउद्योग समिती (Village and Small Scale Industries Committee) म्हणून ओळखली जाणारी कर्वे समिती (१९५५).
  • २०२१स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) अंतर्गत व्यापारी बँकारोबरच प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) व सहकारी बँकांचा सहभाग.
  • २०२३१९६० नंतर महाराष्ट्रात साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांच्या माध्यमातून झालेला सहकार विस्तार.
  • २०२४सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची भांडवली गुंतवणुकीनुसार नवीन व्याख्या (MSME).
७. लोकसंख्याशास्त्र, साक्षरता व मानवी विकास (Demographics, Literacy & Human Development)7 प्रश्न

जनगणना २०११ व मानवी विकास

  • २०१८भारतातील ६ वर्षे व त्यावरील वयोगटातील एकूण साक्षरता दर (७३% - जनगणना २०११).
  • २०१९भारतातील उच्च जननदरास कारणीभूत घटक (गरिबी, विवाहाचे कमी वय, धार्मिक व सामाजिक अंधश्रद्धा).
  • २०१९साक्षरता आणि शिक्षण हा प्रामुख्याने मानवी साधनसंपत्ती विकासाचा मुख्य निर्देशक असणे.
  • २०२१लोकसंख्येचे स्थित्यंतर (Demographic Transition): पहिल्या टप्प्याकडून दुसऱ्या टप्प्याकडे जाताना मृत्युदरातील वेगाने होणारी घट आणि जननदर उच्च राहणे.
  • २०२२राहणीमानात झालेली सुधारणा हे लोकसंख्या विस्फोटाचे कारण नसून परिणाम आहे.
  • २०२२भारताची लोकसंख्या घनता (३८२ प्रति चौ.किमी) आणि साक्षरता दर (७३%).
  • २०२३युएनडीपी (UNDP) द्वारे मोजले जाणारे मानवी विकास निर्देशांकाचे (HDI) तीन आयाम - दीर्घ व आरोग्यदायी जीवन, ज्ञान/शिक्षण आणि राहणीमानाचा दर्जा.
  • २०२४२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील लिंगगुणोत्तर (९४३ प्रति १००० पुरुष).
८. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, जागतिक संस्था व परकीय भांडवल (International Trade & Capital)6 प्रश्न

जागतिक व्यापार संघटना व व्यवहारतोल

  • २०१८चालू खाते (Current Account) आणि भांडवली खात्यातील (Capital Account) जमा-खर्च नोंदी (व्यवहारतोल / Balance of Payments).
  • २०१९१ जानेवारी १९९५ रोजी GATT च्या ऐवजी डब्ल्यूटीओ (WTO) ची स्थापना व भारताचे संस्थापक सदस्यत्व.
  • २०२१ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या ब्रिक्स देशांद्वारे उभारलेली विकास बँक (ब्रिक्स बँक / New Development Bank - NDB).
  • २०२१डब्ल्यूटीओ च्या TRIPs कराराचा भारतीय कृषी व औषध क्षेत्रावरील परिणाम.
  • २०२३भारतातील सर्वाधिक एफडीआय (FDI) आकर्षित करणारे क्षेत्र (सेवा क्षेत्र व संगणक सॉफ्टवेअर).
  • २०२४केवळ दृश्य वस्तूंच्या (Merchandise) आयात आणि निर्यातीमधील फरक (व्यापार तोल / Balance of Trade).
९. लेखा, लेखापरीक्षण व शासकीय अर्थव्यवस्था (Accounting & Auditing)4 प्रश्न

शासकीय लेखापरीक्षण

  • २०१९लेखापरीक्षण कार्यक्रम हा वैधानिक, लवचिक आणि सातत्यपूर्ण असणे आवश्यक आहे (लेखापरीक्षण कार्यक्रमाचे स्वरूप / Audit Programme).
  • २०२१व्यापारी संस्थांमधील नफा-तोटा खाते आणि ताळेबंद यांचे लेखापरीक्षण.
  • २०२२कॅगच्या (CAG) अहवालाची तपासणी करणारी संसदेची प्रमुख समिती (सार्वजनिक लेखा समिती / Public Accounts Committee).
  • २०२४केंद्र व राज्य सरकारच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण करण्याचे घटनात्मक अधिकार असणारे भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG - Article 148).
१०. पंचवार्षिक योजना व शासकीय कल्याणकारी योजना (Five Year Plans & Schemes)5 प्रश्न

पंचवार्षिक योजना व नीती आयोग

  • २०१८'जलद, शाश्वत आणि अधिक समावेशक वृद्धी' (Faster, Sustainable and More Inclusive Growth) हे मुख्य ध्येय असणारी १२ वी पंचवार्षिक योजना (२०१२-२०१७).
  • २०२१दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील महिलांना मोफत एलपीजी (LPG) गॅस जोडणी देणारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY).
  • २०२२मे २०२२ मध्ये नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी झालेली सुमन के. बेरी यांची नियुक्ती.
  • २०२३हॅरॉड-डोमर प्रतिमानावर आधारित कृषी क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देणारी प्रथम पंचवार्षिक योजना (१९५१-५६).
  • २०२४१ जानेवारी २०१५ रोजी योजना आयोगाची जागा नीती आयोगाने (NITI Aayog) घेणे.
  1. बँकिंग व मौद्रिक धोरण (Banking & Monetary Policy): आरबीआयची स्थापना (1935), बँकांचे राष्ट्रीयीकरण (1969 आणि 1980), रेपो दर, CRR/SLR आणि पत नियंत्रण यावर अर्थव्यवस्थेतील सर्वाधिक (सुमारे 20% ते 25%) प्रश्न विचारले जातात.
  2. सार्वजनिक वित्त व करप्रणाली (Public Finance): राजकोषीय तूट, वित्त आयोग (कलम 280), 15 वा वित्त आयोग (41% वाटा), FRBM कायदा आणि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर (GST) या घटकांवर नियमितपणे प्रश्न असतात.
  3. दारिद्र्य व बेरोजगारी (Poverty & Unemployment): सुरेश तेंडुलकर समिती, सी. रंगराजन समिती, उष्मांक निकष (2400 कॅलरी), प्रच्छन्न बेरोजगारी आणि MGNREGA योजना परीक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.
  4. लोकसंख्याशास्त्र व कल्याणकारी योजना: 2011 ची जनगणना (साक्षरता 73%, लिंगगुणोत्तर 943), मानवी विकास निर्देशांक (HDI) आणि पंचवार्षिक योजनांची उद्दिष्टे यावर हमखास प्रश्न येतात.

MPSC गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या इतर विषयांचे मागील वर्षांच्या प्रश्नांचे सविस्तर Topic-wise विश्लेषण येथे पाहा:

06 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

1. MPSC गट-क व तलाठी पूर्व परीक्षेत अर्थव्यवस्था (Economics) विषयावर किती प्रश्न विचारले जातात?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) सध्याच्या परीक्षा आराखड्यानुसार गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेत 100 पैकी अर्थव्यवस्था विषयावर 15 प्रश्न (15 गुण) विचारले जातात. हा विषय मेरिट ठरवण्यासाठी अत्यंत निर्णायक असतो.
2. MPSC Group C Prelims साठी अर्थव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचे (Most IMP) घटक कोणते आहेत?
मागील 7 परीक्षांच्या विश्लेषणावरून बँकिंग व मौद्रिक धोरण (RBI, रेपो दर, राष्ट्रीयीकरण), सार्वजनिक वित्त (राजकोषीय तूट, वित्त आयोग), दारिद्र्य व बेरोजगारी निर्मूलन समित्या (तेंडुलकर व रंगराजन समिती), आणि जनगणना 2011 हे घटक सर्वाधिक महत्त्वाचे आहेत.
3. आगामी तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) भरतीसाठी भारतीय अर्थशास्त्र अभ्यासक्रम कसा आहे?
तलाठी भरतीमध्ये व MPSC गट-क मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न, बँकिंग प्रणाली, शासकीय कल्याणकारी योजना (उदा. पंतप्रधान किसान योजना, मनरेगा) आणि कृषी पतपुरवठा (नाबार्ड) यांवर आधारित प्रश्न विचारले जातात.
4. अर्थव्यवस्थेच्या अभ्यासात योजना आणि समित्यांची तयारी कशी करावी?
दारिद्र्य मोजमाप समित्या (तेंडुलकर, रंगराजन, दांडेकर-रथ), कृषी/औद्योगिक समित्या आणि पंचवार्षिक योजनांची स्थापना वर्ष, मुख्य प्रतिमान (Model) व उद्दिष्टे यांची छोटी नोट्स बनवून अभ्यास करावा.
www.mpscpaper.in
MPSC Previous Year Question Papers & Topic-Wise Analysis · अभ्यासासाठी विश्वसनीय साहित्य