MPSC RESOURCE HUB महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी प्रश्नपत्रिका, विश्लेषण व अभ्याससाहित्य
PDF • PYQ • SYLLABUS • ANALYSIS

MPSC गट-क व तलाठी पूर्व परीक्षा: राज्यशास्त्र घटकनिहाय प्रश्नविश्लेषण (2018 ते 2025) | MPSC Group C Polity Topic-Wise PYQ Analysis & IMP Topics

MPSC Group C & Talathi Prelims Special Analysis

एमपीएससी गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा (2018–2025): राज्यशास्त्र व शासनप्रणाली विषयाचे संपूर्ण व बिनचूक मायक्रो-सबटोपिक वर्गीकरण

मागील 7 संयुक्त पूर्व परीक्षांमधील राज्यशास्त्र विषयाच्या सर्व प्रश्नांचे 11 सूक्ष्म उपघटकांनुसार अचूक विश्लेषण व IMP Topics

2018 ते 2025 (7 परीक्षा) Indian Polity & Governance 11 सूक्ष्म उपघटक (Micro-Subtopics) तलाठी, लिपिक, कर सहाय्यक व गट-क पदांसाठी उपयुक्त
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे (MPSC) आयोजित करण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेतील (2018 ते 2025 - एकूण 7 परीक्षा) राज्यशास्त्र व शासनप्रणाली (Polity & Governance) या विषयाच्या सर्व प्रश्नांचे अधिकृत पूर्व व मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रमानुसार (Official Syllabus) केलेले तंतोतंत उपघटकनिहाय (11 Micro-Subtopics) पृथक्करण या पोस्टमध्ये दिले आहे. आगामी MPSC गट-क पूर्व परीक्षा, तलाठी भरती (ग्राम महसूल अधिकारी), लिपिक-टंकलेखक (Clerk-Typist), कर सहाय्यक (Tax Assistant), उद्योग निरीक्षक आणि दुय्यम निरीक्षक या पदांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणते टॉपिक सर्वाधिक महत्त्वाचे आहेत, हे या विश्लेषणातून स्पष्ट होईल.

01 राज्यशास्त्र विषयाची वर्षनिहाय प्रश्नसंख्या (2018 ते 2025)

परीक्षा वर्ष परीक्षेचे नाव प्रश्नसंख्या
2025महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 202510
2024महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 202410
2023महाराष्ट्र गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 202310
2022महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 202215
2021महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 202115
2019महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 201915
2018महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 201815
एकूण (7 परीक्षा)2018 ते 2025 मधील परीक्षा आराखड्यानुसार एकूण प्रश्न90 प्रश्न

02 गट-क व तलाठी पूर्व परीक्षेसाठी राज्यशास्त्रातील सर्वाधिक महत्त्वाचे घटक (Most IMP Topics)

मागील 7 परीक्षांच्या अभ्यासावरून असे दिसून येते की, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मूलभूत हक्क, न्यायव्यवस्था आणि घटना दुरुस्त्या यांवर परीक्षेमध्ये सर्वाधिक प्रश्न विचारले जातात:

उपघटकाचे नाव (Micro-Subtopic) विश्लेषित प्रश्न परीक्षेसाठी प्राधान्य (Priority)
1. स्थानिक स्वराज्य संस्था (पंचायती राज व नागरी स्वराज्य, 73 वी व 74 वी घटनादुरुस्ती)14🔥 अति-महत्त्वाचा (Most IMP)
2. मूलभूत हक्क (कलम 12 ते 35) व प्राधिलेख (Writs)11🔥 अति-महत्त्वाचा (Most IMP)
3. संविधान सभा, घटना निर्मिती व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी11🔥 अति-महत्त्वाचा (Most IMP)
4. राज्य कार्यकारी मंडळ (राज्यपाल, मुख्यमंत्री व महाधिवक्ता)10🔥 अति-महत्त्वाचा (Most IMP)
5. महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या (Constitutional Amendments)09⭐ उच्च प्राधान्य (High Priority)
6. संघराज्य, नवीन राज्य निर्मिती व केंद्र-राज्य संबंध (सरकारीया आयोग इ.)08⭐ उच्च प्राधान्य (High Priority)
7. राज्य विधीमंडळ, मूलभूत कर्तव्ये व राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP)14⭐ उच्च प्राधान्य (High Priority)
8. न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग व प्रशासकीय नियंत्रणे13📌 महत्त्वाचा (Important)

03 राज्यशास्त्र: 11 सूक्ष्म उपघटकांनुसार संपूर्ण प्रश्नविश्लेषण (2018–2025)

खालील कोणत्याही उपघटकावर क्लिक करून त्यातील उप-मुद्दे व वर्षनिहाय प्रश्न पहा:

१. संविधान सभा, घटना निर्मिती प्रक्रिया व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी11 प्रश्न

संविधान सभा व प्रमुख व्यक्ती

  • २०१९संविधान सभेतील प्रमुख व्यक्ती व पदे जुळणी: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा (तात्पुरते अध्यक्ष), डॉ. राजेंद्र प्रसाद (कायमस्वरूपी अध्यक्ष), बी.एन. राव (घटनात्मक सल्लागार), पंडित जवाहरलाल नेहरू (उद्दिष्टांचा ठराव मांडणारे).

राज्यघटनेची अंमलबजावणी व वैशिष्ट्ये

  • २०२१४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६) द्वारे सरनाम्यात 'धर्मनिरपेक्ष' (Secular) आणि 'समाजवादी' (Socialist) शब्दांचा समावेश.

संविधान सभेची मागणी व ब्रिटीश धोरण

    • २०२२इंग्रजांनी भारताची संविधान सभा बनवण्याची मागणी प्रथम औपचारिकपणे मान्य केलेले वर्ष (१९४० - ऑगस्ट ऑफर).
    • २०२२लंडनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या गोलमेज परिषदांची एकूण संख्या (३ गोलमेज परिषदा - १९३०, १९३१, १९३२).
    • २०२२राज्यघटनेच्या भाग XVII (अधिकृत भाषा) अंतर्गत समाविष्ट असलेली सर्व ९ कलमे (कलम ३४३ ते ३५१).

    संविधान सभेच्या समित्या व मसुदा

    • २०२३संविधान सभेच्या 'कार्यविषयक समितीचे' (Committee on the Functions of the Constituent Assembly) अध्यक्ष (ग. वा. मावळणकर).
    • २०२३संविधान सभेच्या सल्लागार शाखेने (बी.एन. राव यांच्या नेतृत्वाखाली) राज्यघटनेचा पहिला प्राथमिक मसुदा तयार केल्याचे वर्ष/महिना (ऑक्टोबर १९४७).
    • २०२३माँटेग्यू-चेम्सफर्ड अहवाल प्रसिद्ध झाल्याचे वर्ष व महिना (जुलै १९१८).
    • २०२३राजकीय विचारवंत व त्यांच्या देशांची जुळणी (थॉमस हॉब्ज, फ्रेडरिक हायेक, रॉबर्ट नॉझिक, रुसो).
    • २०२४मसुदा समितीची स्थापना (२९ ऑगस्ट १९४७) व डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील सदस्यांची रचना.
    • २०२५घटना समितीतील विविध समित्या: मूलभूत हक्क उपसमिती, अल्पसंख्याक उपसमिती आणि सुकाणू समिती यांचे अध्यक्ष.
    २. मूलभूत हक्क (Fundamental Rights - Art 12 to 35) व प्राधिलेख (Writs)11 प्रश्न

    मूलभूत हक्कांचे वर्गीकरण व कलमे

    • २०१८कलम १४ ते १८ (समानतेचा हक्क) आणि कलम १९ ते २२ (स्वातंत्र्याचा हक्क) यांमधील तरतुदी.
    • २०२३मूलभूत हक्क कलमांची अयोग्य जुळणी: कलम २० (अपराधांबद्दलच्या दोषासिद्धीबाबत संरक्षण) आणि कलम २१ (जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण) यांमधील अचूक फरक.
    • २०२५शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम २३ व २४): बालमजुरी बंदी आणि मानवी व्यापार रोखण्यासंबंधीच्या घटनात्मक तरतुदी.

    संवैधानिक उपायांचा हक्क व प्राधिलेख (Writs)

    • २०१९भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला काढता येणाऱ्या प्राधिकारांमध्ये समाविष्ट नसलेला आदेश (निषेधाज्ञा / Injunction - हा दिवाणी न्यायालयाचा आदेश आहे; बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध व अधिकार पृच्छा हे ५ प्राधिलेख आहेत).
    • २०२१उच्च न्यायालयांना मूलभूत हक्क व इतर कारणांसाठी प्राधिलेख (Writs) काढण्याचा अधिकार देणारे कलम (कलम २२६).
    • २०२२प्राधिलेख व त्यांचे अर्थ जुळणी: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus - देह उपस्थित करणे), परमादेश (Mandamus - आम्ही हुकूम देतो), अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto - कोणत्या अधिकाराने), उत्प्रेक्षण (Certiorari - अधिकृत माहिती मागवणे).
    • २०२२देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मता (Sovereignty and Integrity of India) यांच्या संरक्षणासाठी मूलभूत हक्कांवर रास्त बंधने घालण्याची तरतूद समाविष्ट करणारी घटनादुरुस्ती (१६ वी घटनादुरुस्ती कायदा १९६३).
    ३. राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP - Art 36 to 51)3 प्रश्न

    कलम ३९ व मार्गदर्शक तत्त्वांचे वर्गीकरण

    • २०१९कलम ३९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदी (स्त्री-पुरुषांना उपजीविकेची पुरेशी साधने, समान कामाबद्दल समान वेतन); परंतु 'ग्रामपंचायतींचे संघटन' ही तरतूद कलम ४० मध्ये असल्याने ती कलम ३९ चा भाग नाही.
    • २०२३राज्यघटनेतील कलम ३६ ते ५१ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांचा कलमांनुसार योग्य चढता क्रम (उदा. कलम ४० - ग्रामपंचायत, कलम ४४ - समान नागरी कायदा, कलम ४५ - बालकांचे शिक्षण, कलम ५० - न्यायव्यवस्थेचे विभक्तीकरण).
    • २०२४मार्गदर्शक तत्त्वांचे वर्गीकरण (समाजवादी, गांधीवादी व उदारमतवादी-बुद्धिवादी तत्त्वे).
    ४. मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties - Art 51A)3 प्रश्न

    मूलभूत कर्तव्यांचे घटनात्मक स्थान व घटनादुरुस्ती

    • २०२१"भारताची संप्रभुता, एकता आणि अखंडतेचे रक्षण करणे आणि ती उन्नत राखणे" या वाक्याचा समावेश राज्यघटनेत कुठे आहे? (भाग IV-A मधील कलम ५१A (c) - मूलभूत कर्तव्ये).
    • २०२२राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्याची शिफारस करणारी समिती (स्वर्ण सिंग समिती - १९७६) आणि ५१A(K) अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे ११ वे मूलभूत कर्तव्य समाविष्ट करणारी घटनादुरुस्ती (८६ वी घटनादुरुस्ती कायदा २००२).
    • २०२४४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे १९७६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली १० मूळ कर्तव्ये.
    ५. संघराज्य, नवीन राज्य निर्मिती व केंद्र-राज्य संबंध (Art 1-4 & Centre-State Relations)8 प्रश्न

    सरकारीया आयोग व केंद्र-राज्य संबंध

    • २०१९केंद्र-राज्य संबंधांवरील सरकारीया आयोगाच्या (Sarkaria Commission - १९८३) शिफारशी (कलम ३५६ चा वापर अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत करणे, राज्यपालांची निवड करताना मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करणे, त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी).
    • २०२३सरकारीया आयोगाचे (R.S. Sarkaria) सदस्य नसलेली व्यक्ती (आर.एस. सरकारीया अध्यक्ष होते; बी. शिवरामन व एस.आर. सेन हे सदस्य होते).

    नवीन राज्य निर्मिती व आर्थिक संबंध

    • २०२१संसदेला कायद्याद्वारे गरजेनुसार राज्यांना मदत अनुदाने (Grants-in-aid) देण्याचा अधिकार देणारे कलम (कलम २७५).
    • २०२१नवीन राज्याची निर्मिती, अस्तित्वात असलेल्या राज्यांचे क्षेत्र, सीमा किंवा नाव बदलण्याबाबत संसदेचा अधिकार (कलम ३).
    • २०२३समवर्ती सूचीमध्ये (Concurrent List) समाविष्ट नसलेला घटक (जकात/Tolls - हा राज्य सूचीतील विषय आहे).
    ६. राज्य कार्यकारी मंडळ (राज्यपाल, मुख्यमंत्री व महाधिवक्ता)10 प्रश्न

    महाधिवक्ता (Advocate General)

    • २०१९राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General) आपला राजीनामा कोणाकडे सोपवतो? (संबंधित राज्याच्या राज्यपालांकडे).
    • २०२१महाधिवक्ता पदाची अर्हता (उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यास पात्र व्यक्ती), विशेषाधिकार आणि त्याचे मानधन राज्यपालांकडून निश्चित केले जाणे.
    • २०२३महाधिवक्ता पदाशी संबंधित विधाने (कलम १६५ - राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करणे, विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात बोलण्याचा अधिकार).

    राज्यपाल व मंत्रिमंडळ

    • २०२१राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मुख्यमंत्र्यांसह एकूण मंत्र्यांच्या संख्येबाबतची ९१ वी घटनादुरुस्ती: विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही; परंतु ही संख्या १२ पेक्षा कमी असणार नाही (कलम १६४(१A)).
    • २०२२राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालांच्या हाती असणे आणि ती त्यांनी स्वतः किंवा दुय्यम अधिकाऱ्यांमार्फत वापरणे यासंबंधीचे कलम (कलम १५४).
    ७. राज्य विधीमंडळ (विधानसभा व विधानपरिषद)2 प्रश्न

    विधानपरिषद निर्मिती व रचना

    • २०१९राज्य विधानपरिषद निर्माण करण्यासाठी किंवा नष्ट करण्यासाठी संबंधित राज्याच्या विधानसभेने एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने व उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्यांच्या २/३ बहुमताने ठराव संमत करणे आवश्यक असणारे कलम (कलम १६९).
    • २०२३दिलेल्या पर्यायांपैकी विधानपरिषद (Legislative Council) सभागृह अस्तित्वात नसलेली राज्ये (केरळ आणि राजस्थान - सध्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा या ६ राज्यांतच विधानपरिषद आहे).
    ८. न्यायव्यवस्था (सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय)3 प्रश्न

    उच्च न्यायालयाचे अधिकार व न्यायाधीशांचे वय

    • २०२२कलम २२६ अन्वये प्राधिलेख (Writs) जारी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे अधिकार.
    • २०२३उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे असणे (१५ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ६० वरून ६२ वर्षे करण्यात आले होते).
    ९. स्थानिक स्वराज्य संस्था (पंचायती राज व नागरी स्वराज्य)14 प्रश्न

    ७३ वी घटनादुरुस्ती व ग्रामसभा

    • २०१८७३ वी घटनादुरुस्ती व ग्रामसभेचे अधिकार व ग्रामपंचायतीची रचना.
    • २०१९७३ व्या घटनादुरुस्तीतील कलमांची जुळणी: कलम २४३ क (ग्रामसभा), कलम २४३ ख (पंचायतींची स्थापना), कलम २४३ घ (स्थानिक संस्थांमध्ये महिला व राखीव जागांचे आरक्षण), कलम २४३ ट (राज्य निवडणूक आयोग व पंचायतींच्या निवडणुका).
    • २०२१महाराष्ट्रात सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याची शिफारस करणारी मूल्यमापन समिती (पी.बी. पाटील समिती - १९८४).
    • २०२२ग्रामपंचायतीचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ हा तिच्या पहिल्या बैठकीसाठी निश्चित केलेल्या दिनांकापासून मोजला जातो (कलम २४३E).
    • २०२२ग्रामसेवकाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या: ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून प्रशासकीय कामकाज पाहणे, ग्रामसभेचे इतिवृत्त लिहिणे.
    • २०२३भारतभर दरवर्षी 'राष्ट्रीय पंचायत राज दिन' म्हणून पाळला जाणारा दिवस (२४ एप्रिल - २४ एप्रिल १९९३ रोजी ७३ वी घटनादुरुस्ती लागू झाली).
    • २०२३सरपंचाचे अधिकार व कर्तव्ये: ग्रामपंचायतीच्या सभांचे अध्यक्षस्थान भूषवणे, विकासकामांवर देखरेख ठेवणे.

    ७४ वी घटनादुरुस्ती (नागरी स्वराज्य संस्था)

    • २०२४७४ वी घटनादुरुस्ती (नागरी स्वराज्य संस्था): भाग IX-A मधील २४३P ते २४३ZG पर्यंतच्या तरतुदी व १२ वी अनुसूची.
    १०. महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या (Constitutional Amendments)9 प्रश्न

    प्रमुख घटनादुरुस्त्या व तरतुदी

    • २०२२१६ वी घटनादुरुस्ती (१९६३): मूलभूत हक्कांवर देशहितासाठी बंधने.
    • २०२२८६ वी घटनादुरुस्ती (२००२): ६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण (कलम २१A, ४५ व ५१A(K)).
    • २०२३६१ वी घटनादुरुस्ती (१९८९): मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे करणे.
    • २०२३४१ वी घटनादुरुस्ती (१९७६): राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (SPSC) सदस्यांचे निवृत्ती वय ६० वरून ६२ वर्षे करणे.
    • २०२३७३ वी घटनादुरुस्ती (१९९२): ३-स्तरीय पंचायत राज संस्थेला घटनात्मक दर्जा देणे.
    • २०२४१०१ वी घटनादुरुस्ती: वस्तू व सेवा कर (GST) ची अंमलबजावणी.
    • २०२४१०३ वी घटनादुरुस्ती: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) १०% आरक्षण.
    ११. निवडणूक आयोग व प्रशासकीय नियंत्रणे2 प्रश्न

    न्यायिक नियंत्रण व निवडणूक आयोग

    • २०१९प्रशासनावर न्यायालयीन नियंत्रण ठेवण्याचा मुख्य उद्देश (प्रशासकीय अंगांची मुखत्यारी, स्वेच्छानिर्णय आणि मनमानी मोडीत काढून ती काबूत ठेवणे).
    • २०२३भारतीय राज्यघटनेच्या भाग १५ मधील स्वायत्त निवडणूक आयोगाच्या कर्तव्यांशी संबंधित कलम (कलम ३२४).
    1. स्थानिक स्वराज्य संस्था (पंचायती राज व नागरी स्वराज्य): ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती, कलम २४३ मधील उपकलमे , ग्रामसभा, थेट सरपंचाची निवड (पी.बी. पाटील समिती) यावर दरवर्षी सर्वात जास्त (सुमारे १५% ते २०%) प्रश्न असतात.
    2. मूलभूत हक्क व प्राधिलेख (Writs): कलम १२ ते ३५ मधील समतेचा व स्वातंत्र्याचा हक्क, कलम ३२ मधील ५ प्राधिलेख (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा) आणि उच्च न्यायालयाचे कलम २२६ मधील अधिकार अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
    3. महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या: ४२ वी, ६१ वी (मतदानाचे वय), ८६ वी (शिक्षणाचा हक्क), ९१ वी (मंत्रिमंडळाचा आकार), १०१ वी (GST) आणि १०३ वी (EWS) घटनादुरुस्त्या वारंवार विचारल्या जातात.
    4. राज्य कार्यकारी मंडळ व महाधिवक्ता: राज्यपाल (कलम १५४), मुख्यमंत्री व महाधिवक्ता (कलम १६५) यांची पदे, अर्हता आणि अधिकार यांवर नियमित प्रश्न येतात.

    MPSC गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या इतर विषयांचे वर्षनिहाय व Topic-wise प्रश्नविश्लेषण पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा:

    06 वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

    1. MPSC गट-क व तलाठी पूर्व परीक्षेत राज्यशास्त्र (Polity) विषयावर किती प्रश्न विचारले जातात?
    महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) सध्याच्या परीक्षा आराखड्यानुसार गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेत 100 पैकी राज्यशास्त्र विषयावर 15 प्रश्न (15 गुण) विचारले जातात. हा विषय परीक्षेमध्ये सर्वाधिक गुण मिळवून देणारा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे.
    2. MPSC Group C Prelims साठी राज्यशास्त्रातील सर्वात महत्त्वाचे (Most IMP) घटक कोणते आहेत?
    मागील 7 परीक्षांच्या विश्लेषणावरून स्थानिक स्वराज्य संस्था (पंचायती राज व नागरी स्वराज्य), मूलभूत हक्क व कलम 32 चे प्राधिलेख, संविधान सभा व घटना निर्मिती, राज्य कार्यकारी मंडळ (राज्यपाल व महाधिवक्ता) आणि महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या हे घटक सर्वाधिक महत्त्वाचे आहेत.
    3. आगामी तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) भरतीसाठी भारतीय राज्यशास्त्र अभ्यासक्रम कसा आहे?
    तलाठी भरतीमध्ये आणि MPSC गट-क मध्ये भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत कलमे, राष्ट्रपती, राज्यपाल, पंचायत राज (महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961) आणि घटनादुरुस्त्या यांवर आधारित बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जातात.
    4. राज्यशास्त्र अभ्यासात कलमांची (Articles) तयारी कशी करावी?
    मौल्यवान कलमे जसे की मूलभूत हक्क (कलम 12-35), मार्गदर्शक तत्त्वे (कलम 36-51), मूलभूत कर्तव्ये (कलम 51A), राष्ट्रपती (कलम 52-61), राज्यपाल, महाधिवक्ता (कलम 165) आणि पंचायत राज (कलम 243) यांचे कोष्टक तयार करून वारंवार उगडावीत.
    www.mpscpaper.in
    MPSC Previous Year Question Papers & Topic-Wise Analysis · अभ्यासासाठी विश्वसनीय साहित्य